किराये पर कब्जे के लिए 'mesne profits' कितना मांग सकता है मकान मालिक? सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझें

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट की मेसने प्रॉफिट्स (कब्जे के लिए मुआवजा) की तथ्यात्मक जांच को कायम रखा। कोर्ट ने प्रति माह प्रति sq ft के जो रेट और ब्याज के निर्देश दिए थे, उन्हें रिकॉर्ड के अनुसार ठीक माना।

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Legum Pacific ·

मान लीजिए मकान मालिक तब से का किराया मांग रहा है जब किरायेदार चला गया

मान लीजिए आपका दुकान या फ्लैट है जिसे tenancy खत्म होने के बाद भी कोई किरायेदार गलत तरीके से रखे हुआ है। आप कोर्ट जाते हैं प्रॉपर्टी वापस पाने के लिए और साथ में उस वक्त के लिए पैसे भी मांगते हैं जब तक किरायेदार आपका स्थान इस्तेमाल करता रहा। उस पैसे को मेसने प्रॉफिट (उपयोग और कब्जे के लिए मुआवजा) कहते हैं। ये केस बताता है कि जब कब्जा कई साल तक चला हो तो कोर्ट कैसे रेट और ब्याज तय करते हैं।

कानून क्या कहता है?

मेसने प्रॉफिट्स मुआवजा होते हैं। इनका मकसद मालिक का नुकसान पूरा करना है जो गलत कब्जे से हुआ। कोई सख्त फॉर्मूला नहीं होता। कोर्ट संपत्ति की प्रकृति और जगह, उस वक्त का बाजार किराया, दोनों तरफ से दिए गए सबूत और केस के हालात देखते हैं। कब्जे की डिक्री फाइनल हो सकती है जबकि मेसने प्रॉफिट्स की सही रकम बाद में अलग पूछताछ में तय की जा सकती है। यह नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) की Order XX Rule 12 के तहत हो सकता है। यहीं इस मामले में हुआ।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

Case: Bharat Bhushan Jain (Dead) Through Lrs. v. M/s Goodyear India Ltd., C.A. No. 9668-9669/2013, 2026 INSC 1240.

मूल सूट 1990 में शुरू हुआ था। ट्रायल कोर्ट ने 1998 में मालिकों को कब्जा दे दिया लेकिन मेसने प्रॉफिट्स बाद में तय करने के लिए छोड़ दिए। ट्रायल कोर्ट ने मेसने प्रॉफिट्स ग्राउंड के लिए Rs.22 और मीज़ेनाइन के लिए Rs.11 प्रति sq ft प्रति माह रखे। पहले अपीलीय कोर्ट ने उस finding को हटा दिया और मान्य किराये की दरों के आधार पर मेसने प्रॉफिट्स तय करने का रास्ता निकाला। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर मामले की फिर से पड़ताल की। उसने किरायेदार के ही गवाह के एक स्वीकारोक्ति को नोट किया कि उस इलाके में उस समय का किराया Rs.5 से Rs.8 प्रति sq ft प्रति माह के बीच था। रिकॉर्ड को देखकर हाई कोर्ट ने मेसने प्रॉफिट्स ग्राउंड के लिए Rs.7 प्रति sq ft प्रति माह और मीज़ेनाइन के लिए Rs.5 प्रति sq ft प्रति माह तय किए। हाई कोर्ट ने साधारण ब्याज 7.5% प्रति साल से उन महीनों के लिए लगाने का निर्देश दिया जिनसे मेसने प्रॉफिट्स देय हुए और कहा कि अगर डिक्री की रकम दो महीने के अंदर払 दी गई तो ब्याज 6% प्रति साल कर दिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने सबूत और कानूनी तरीका देखा। कोर्ट ने कहा कि मेसने प्रॉफिट्स का आकलन तथ्यों पर निर्भर करता है और कोई कड़ा नियम नहीं चलता। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाई कोर्ट ने किरायेदार की स्वीकारोक्ति को सही ढंग से देखा और संतुलित आकलन किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ब्याज मेसने प्रॉफिट्स का अहम हिस्सा है और हाई कोर्ट का ब्याज निर्देश परिस्थितियों में उचित था। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें खारिज कर दीं।

आम लोगों और कारोबार के लिए इसका मतलब क्या है?

  • अगर आप मकान मालिक हैं और tenancy खत्म होने के बाद इस्तेमाल के लिए मुआवजा मांग रहे हैं, तो कोर्ट मार्केट किराये और मिलती-जुलती तुलना के सबूत की उम्मीद करेगा। रिकॉर्ड में हुई स्वीकारोत्तियाँ महत्वपूर्ण हो सकती हैं।
  • अगर आप किरायेदार थे और टर्मिनेशन के बाद कब्जे में रहे, तो कोर्ट मालिक को नुकसान की भरपाई के लिए मेसने प्रॉफिट्स और ब्याज भरने का आदेश दे सकता है।
  • कोर्ट रिकॉर्ड के आधार पर एक निष्पक्ष अनुमान लगाने की कोशिश करेगा, न कि कोई स्थिर गणितीय नियम लागू करेगा। सबूतों के दायरे में रखा गया रेट आमतौर पर बरकरार रहता है।
  • लंबी देरी होने पर भी कोर्ट उपलब्ध सबूतों पर मेसने प्रॉफिट्स का आकलन करके विवाद को अंतिम रूप दे सकता है।

प्रमुख बातें

  • मेसने प्रॉफिट्स मालिक को गलत कब्जे के लिए मुआवजा देते हैं; आकलन तथ्य पर निर्भर करता है, कोई फॉर्मूला नहीं।
  • इस मामले में हाई कोर्ट ने ग्राउंड के लिए Rs.7/sq ft और मीज़ेनाइन के लिए Rs.5/sq ft प्रति माह तय किया।
  • हाई कोर्ट ने साधारण ब्याज 7.5% प्रति साल आदेश किया, और अगर डिक्री की रकम दो महीने के अंदर दी गई तो इसे 6% कर दिया जाएगा।
  • हाई कोर्ट ने रेट तय करते समय किरायेदार के गवाह की उस इलाके में प्रवाहमान किराये की स्वीकारोक्ति पर भरोसा किया।
  • सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें खारिज कर दीं और हाई कोर्ट के तथ्यात्मक आकलन को कायम रखा।

स्रोत: Supreme Court of India (official judgment) (नए टैब में खुलता है) · Bharat Bhushan Jain (Dead) Through Lrs. v. M/s Goodyear India Ltd., C.A. No. 9668-9669/2013, 2026 INSC 1240

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