धारा 35 BNSS नोटिस: क्या है और कैसे काम करती है

अगर पुलिस तुरंत गिरफ्तारी नहीं करती, तो वो आपको धारा 35(3) BNSS का नोटिस दे सकती है और स्टेशन पर पेश होने को कह सकती है। यह गाइड बताती है कि संहिता क्या कहती है, पुलिस को क्या दर्ज करना होता है, और अगर आप नोटिस मानते हैं या नहीं मानते तो क्या होता है।

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Legum Pacific ·

मान लीजिए पुलिस को शिकायत मिली कि आपने अपने पड़ोसी की स्कूटर को नुकसान पहुंचाया। वे आपको पुलिस स्टेशन आने को कहते हैं और एक कागज देते हैं जिसमें आपसे पेश होने को कहा गया है। वह कागज धारा 35(3) BNSS का नोटिस हो सकता है।

धारा 35(3) BNSS नोटिस

धारा 35(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) कहता है: जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी उप-धारा (1) के तहत आवश्यक नहीं हो, तो पुलिस अधिकारी हर मामले में एक नोटिस जारी करेगा जिसमें उस व्यक्ति को—जिसके खिलाफ वाजिब शिकायत की गई हो, या विश्वसनीय सूचना मिली हो, या वाजिब शक हो कि उसने कोई संज्ञेय अपराध किया है—अपने सामने या नोटिस में बताये किसी अन्य स्थान पर पेश होने के लिए निर्देशित किया जाएगा।

(यह पैरा धारा 35(3) का कानूनी टेक्स्ट बताता है।)

कानून क्या कहता है?

धारा 35 यह बताती है कि पुलिस कब बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है और कब उसे नोटिस देना होगा। यह कई हालात को कवर करती है। अगर उप-धारा (1) के तहत गिरफ्तारी जरूरी नहीं है, तो पुलिस को उप-धारा (3) में बताये नोटिस जारी करना होगा।

उप-धारा (1) में वे स्थितियाँ दी गई हैं जिनमें कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, जैसे कि अपराध अधिकारी की मौजूदगी में होना या जब कुछ शिकायतें, सूचनाएँ या वाजिब शक मौजूद हों। जब उप-धारा (1) के किसी भाग के तहत गिरफ्तारी की जाती है, तो पुलिस अधिकारी को लिखित में अपने कारण दर्ज करने होंगे कि उसने शिकायत, सूचना या शक के आधार पर क्यों गिरफ्तारी की और गिरफ्तारी की आवश्यकता क्यों थी।

उप-धारा (1) के प्रावधान में यह भी कहा गया है कि जहाँ किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी उस उप-धारा के तहत आवश्यक नहीं है, वहाँ पुलिस अधिकारी को लिखित में यह कारण भी दर्ज करने होंगे कि गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई।

उप-धारा (2) कहता है कि गैर-संज्ञेय अपराध में किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

उप-धारा (7) में कहा गया है कि अगर कोई अपराध तीन साल से कम की सज़ा वाला है और संबंधित व्यक्ति बीमार है या साठ साल से ऊपर है, तो ऐसी गिरफ्तारी बिना डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के बराबर या उससे ऊंचे रैंक के अधिकारी की पहले से मंज़ूरी के नहीं की जाएगी।

गिरफ्तारी और प्रक्रिया: पुलिस को क्या करना होता है

जब पुलिस किसी की गिरफ्तारी करती है, तो संहिता की दूसरी धाराएँ प्रक्रिया बताती हैं। धारा 36 में कहा गया है कि गिरफ्तारी करते वक्त हर पुलिस अधिकारी को अपना नाम स्पष्ट और दिखने वाला पहचान पत्र रखना होगा।

धारा 36 यह भी कहती है कि गिरफ्तारी का एक मेमो तैयार किया जाएगा जिसे कम से कम एक गवाह द्वारा सत्यापित करना होगा। वह गवाह गिरफ्तार व्यक्ति का परिवार का सदस्य हो सकता है या उस इलाके का सम्मानित शख्स हो सकता है। मेमो पर गिरफ्तार व्यक्ति को भी हस्ताक्षर करने होंगे।

धारा 36(c) कहती है कि गिरफ्तार व्यक्ति को यह जानकारी दी जानी चाहिए कि वह अपने किसी रिश्तेदार, दोस्त या किसी अन्य व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के बारे में बताने का अधिकार रखता है, सिवाय तब जब मेमो उसके परिवार के सदस्य द्वारा सत्यापित किया गया हो।

धारा 38 में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार होकर पूछताछ में हो, तो उसे पूछताछ के दौरान अपनी पसंद का वकील मिलने का अधिकार होगा, हालाँकि पूरा समय नहीं।

अगर आप नोटिस मानते हैं या नहीं तो क्या होता है?

धारा 35(4) कहती है कि जिस व्यक्ति को उप-धारा (3) के तहत नोटिस दिया गया है, उस व्यक्ति की यह ड्यूटी (कर्तव्य) है कि वह नोटिस की शर्तों का पालन करे।

धारा 35(5) कहती है: जहाँ ऐसा व्यक्ति नोटिस का पालन करता है और ऐसा करना जारी रखता है, उसे उस नोटिस में बताए अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, सिवाय उन कारणों के जो लिखित में दर्ज किए जाएँ और पुलिस अधिकारी को लगा हो कि उसे गिरफ्तार करना चाहिए।

धारा 35(6) उस स्थिति को संभालता है जब कोई व्यक्ति नोटिस का पालन नहीं करता या पहचान बताने से इनकार करता है: जहाँ ऐसा व्यक्ति कभी भी नोटिस की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या अपनी पहचान बताने के लिए तैयार नहीं है, तो पुलिस अधिकारी, किसी सक्षम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों के अधीन, उसे उस नोटिस में बताए अपराध के लिए गिरफ्तार कर सकता है।

इस तरह धारा 35 शिकायत/सूचना और गिरफ्तारी के बीच एक औपचारिक कदम रखती है: लिखित नोटिस देना, उसका पालन करना व्यक्ति की ड्यूटी बनाना, पालन करने पर गिरफ्तारी से सुरक्षा देना (जब तक कि पुलिस कारण लिख दे), और पालन न करने पर या पहचान न बताने पर गिरफ्तारी करने का अधिकार देना।

मुख्य बातें

  • धारा 35(3) BNSS नोटिस वह लिखित निर्देश है जो तब दिया जाता है जब तुरंत गिरफ्तारी जरूरी नहीं होती।
  • पुलिस को धारा 35 के तहत गिरफ्तारी करने या न करने के कारण लिखित में दर्ज करने होते हैं।
  • अगर आपको नोटिस मिलता है तो आप पर उसकी शर्तें मानने की ड्यूटी होती है (धारा 35(4)).
  • अगर आप नोटिस मानते हैं और मानते रहते हैं, तो आपको उसी अपराध के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा सिवाय जब पुलिस कारण लिखकर बताए कि गिरफ्तार करना चाहिए (धारा 35(5)).
  • नोटिस का पालन न करना या अपनी पहचान बताने से इनकार करना गिरफ्तारी का कारण बन सकता है, कोर्ट के आदेशों के अधीन (धारा 35(6)).
  • गिरफ्तारी होने पर पुलिस अधिकारी को खुद की पहचान साफ बतानी होगी, गिरफ्तारी का मेमो तैयार करना होगा जिसे गवाह सत्यापित करे और गिरफ्तार शख्स ने काउंटरसाइन करना होगा, और आपको अपनी गिरफ्तारी की जानकारी किसी को बताने का अधिकार बताया जाना चाहिए (धारा 36); पूछताछ के दौरान आप अपनी पसंद के वकील से मिलने के हकदार हैं (धारा 38).

आम सवाल

धारा 35(3) BNSS नोटिस मुझसे ठीक-ठीक क्या करवाने को कहता है?

पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को, जिसके खिलाफ वाजिब शिकायत की गई हो, या विश्वसनीय सूचना मिली हो, या वाजिब शक हो कि उसने कोई संज्ञेय अपराध किया है, हर मामले में नोटिस जारी करेगा कि वह पुलिस अधिकारी के सामने या नोटिस में बताये किसी और स्थान पर पेश हो।

क्या मुझे नोटिस मानना पड़ेगा?

जहाँ किसी व्यक्ति को ऐसा नोटिस दिया जाता है, वहाँ उस व्यक्ति की ड्यूटी है कि वह नोटिस की शर्तों का पालन करे।

अगर मैं नोटिस मान लूँ तो क्या फिर भी मुझे उसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है?

जहाँ ऐसा व्यक्ति नोटिस का पालन करता है और जारी रखता है, उसे उस नोटिस में बताये अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, सिवाय उन कारणों के जो लिखित में दर्ज किए जाएँ और पुलिस अधिकारी को लगे कि उसे गिरफ्तार करना चाहिए।

कानून जिनका ज़िक्र

  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023): धारा 35
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023): धारा 36
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023): धारा 38

आधिकारिक स्रोत

यह गाइड खुद कानून में जो लिखा है उसे समझाती है। इन धाराओं की कोर्ट व्याख्याएँ भी असल केस में असर डाल सकती हैं। ऊपर सूचीबद्ध आधिकारिक टेक्स्ट के अनुसार स्थिति 18 November 2026 तक यही है।

स्रोत: Official text (egazette.gov.in) (नए टैब में खुलता है)

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