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Suppose a shopkeeper finds a First Information Report (FIR) filed against him. He asks whether the new Sanhita changes what the High Court can do. He also asks what happens to a trial that was already pending when the Sanhita came into force.
कानून क्या कहता है?
यहां जिस संहिता की बात हो रही है वह है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023).
धारा 528 कहती है: “इस संहिता की कोई भी बात हाई कोर्ट की स्वाभाविक शक्तियों को सीमित या प्रभावित करने के रूप में नहीं मानी जाएगी कि वह ऐसे आदेश करे जो इस संहिता के किसी आदेश को प्रभाव में लाने के लिए आवश्यक हों, या किसी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए।”
ये वही शब्द हैं जो संहिता में इस्तेमाल हुए हैं। यह धारा हाई कोर्ट की inherent पावर को बनाए रखती है। धारा 528 तीन मकसद बताती है जिनके लिए हाई कोर्ट आदेश दे सकता है:
- इस संहिता के तहत किसी आदेश को लागू करने के लिए; या
- किसी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए; या
- अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए।
संहिता ने धारा 528 में ठीक ये तीन ही बातें लिखी हैं।
नई Sanhita पुरानी Code और पेंडिंग केसों को कैसे संभालती है?
धारा 531 की शुरुआत कहती है: “दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (Code of Criminal Procedure, 1973) को इस प्रकार रद्द किया जाता है।” यह संहिता की धारा 531(1) है।
धारा 531(2) में फिर खास ट्रांज़िशनल नियम दिए गए हैं। संहिता अपने शब्दों में कहती है कि नीचे लिखी सारी बातें लागू होंगी:
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अगर उस तारीख से ठीक पहले जब यह संहिता लागू हुई, किसी भी अपील, आवेदन, ट्रायल, जाँच या जांच चल रही थी, तो वह अपील, आवेदन, ट्रायल, जाँच या जांच उसी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के मुताबिक निपटाई, जारी, करवाई या की जाएगी, जैसा वह संहिता के शुरू होने के ठीक पहले लागू थी, जैसे कि यह संहिता लागू ही नहीं हुई हो।
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दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जो नोटिफिकेशन प्रकाशित हुए थे, घोषणाएँ जारी हुईं, शक्तियाँ दी गईं, नियमों से फॉर्म दिए गए, स्थानीय अधिकार क्षेत्र तय किए गए, सजा दी गई या आदेश, नियम और नियुक्तियाँ की गईं (Special Magistrates की नियुक्तियाँ छोड़कर) और जो संहिता के शुरू होने के ठीक पहले लागू थे, उन्हें क्रमशः इस संहिता के समकक्ष प्रावधानों के तहत प्रकाशित, जारी, दी, बताई, परिभाषित, दी गई या बनाई हुई मानी जाएगी।
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दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जो भी सहमति या मंज़ूरी दी गई थी और उसके आधार पर उस Code के तहत कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी, वह समकक्ष प्रावधानों के तहत दी गई मानी जाएगी और ऐसी सहमति या मंज़ूरी के आधार पर अब इस संहिता के तहत कार्यवाही शुरू की जा सकती है।
धारा 531(3) संहिता के शब्दों में कहती है: “जहाँ दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत किसी आवेदन या अन्य कार्यवाही के लिए निर्धारित समय सीमा संहिता के शुरू होने से पहले ही समाप्त हो चुकी थी, तो इस संहिता को किसी ऐसे आवेदन को करने या कार्यवाही शुरू करने के लिए सक्षम मानने के रूप में व्याख्यायित नहीं किया जाएगा सिर्फ इसलिए कि इस संहिता में उसके लिए लंबा समय दिया गया है या समय बढ़ाने का प्रावधान है।”
ये चार पैरा संहिता के वे सटीक ट्रांज़िशनल नियम हैं। इन्हें यहाँ संहिता के शब्दों से सरल भाषा में उद्धृत किया गया है।
आसान भाषा में क्या समझें?
- संहिता खुद कहती है कि इससे हाई कोर्ट की inherent पावर ख़त्म नहीं हुई। धारा 528 में तीन मकसद बताए गए हैं जिनके लिए हाई कोर्ट आदेश दे सकता है।
- संहिता दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 को रद्द कर देती है, लेकिन धारा 531 में साफ नियम है कि जो मामले संहिता लागू होने से ठीक पहले चल रहे थे, उन्हें उसी पुराने Code के नियमों के मुताबिक आगे बढ़ाया जाएगा, जैसे कि नई संहिता नहीं आई।
- पुरानी Code के तहत जो नोटिफिकेशन, ताकतें, फॉर्म, स्थानीय अधिकार क्षेत्र, सजा और आदेश पहले से थे, उन्हें इस नई संहिता के समकक्ष माना जाएगा।
- पुरानी Code के तहत मिली कोई सहमति या मंज़ूरी, अगर उससे पहले उसी Code के तहत कोई कार्यवाही शुरू नहीं हुई थी, तो अब उसी तरह नए संहिता के तहत कार्यवाही शुरू की जा सकती है।
- अगर पुराने Code के तहत किसी आवेदन या कार्यवाही की समय सीमा पहले ही चुकी जा चुकी थी (समय निकल गया था), तो नई संहिता केवल इसलिए उस आवेदन को फिर से करने की इजाजत नहीं देती कि नई संहिता में लंबा समय या समय बढ़ाने का प्रावधान है।
ये वाक्य धारा 528 और 531 में जो लिखा है, उन्हीं का सरल शब्दों में बताना हैं।
मुख्य बातें
- धारा 528 कहती है कि संहिता हाई कोर्ट की inherent शक्तियों को सीमित या प्रभावित नहीं करती और उन शक्तियों के तीन उपयोग बताए गए हैं।
- धारा 531(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 को रद्द करती है।
- धारा 531(2)(a)-(c) पेंडिंग अपीलों, आवेदनों, ट्रायल, जाँच या जांच; पुराने Code के तहत किए गए नोटिफिकेशन और शक्तियों; और पुराने Code के तहत दी गई सहमितियों/मंज़ूरियों के संबंध में ट्रांज़िशनल नियम देती है।
- धारा 531(3) कहती है कि अगर पुराने Code में समय सीमा पहले ही खत्म हो चुकी थी, तो नई संहिता सिर्फ इसलिए उस आवेदन/कार्रवाई को फिर से शुरू होने योग्य नहीं बनाती कि नई संहिता में अधिक समय दिया गया हो या समय बढ़ाने का प्रावधान हो।
- इस नोट में उद्धृत वाक्यांश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 और 531 से लिए गए हैं।
जिन कानूनों का जिक्र हुआ
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023), धारा 528
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023), धारा 531 (1)-(3)
आधिकारिक स्रोत
यह गाइड उन्हीं आधिकारिक टेक्स्ट का सरल विवरण बताती है। इन प्रावधानों की व्याख्या करने वाली कोर्ट की रায়ें भी किसी खास केस में असर डाल सकती हैं। उपर्युक्त आधिकारिक टेक्स्ट के अनुसार स्थिति 4 नवंबर 2026 तक यही है।
स्रोत: Official text (egazette.gov.in) (नए टैब में खुलता है)