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अगर किसी सप्लायर और दुकानदार के बीच पैंसा का विवाद है और सप्लायर कमर्शियल सूट दायर करने की सोच रहा है तो, कोर्ट जाने से पहले नियमों के तहत एक औपचारिक मेडिएशन का कदम है।
कानून क्या कहता है?
Commercial Courts Act, 2015 (Commercial Courts Act, 2015) के तहत केंद्र सरकार ने Commercial Courts (Pre‑Institution Mediation and Settlement) Rules, 2018 बनाए। सरकार ने धारा 12A के तहत प्री‑इंस्टीट्यूशन मेडिएशन के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (State Legal Services Authority) और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (District Legal Services Authority) को प्राधिकरण (Authority) नियुक्त किया (Notification dated 3 July 2018)। ये Rules मेडिएशन से पहले क्या प्रक्रिया होगी, समय‑सीमा, फीस और किन फॉर्म्स का इस्तेमाल करना है, यह तय करते हैं।
प्री‑इंस्टीट्यूशन मेडिएशन कैसे शुरू होता है?
अगर आप किसी कमर्शियल विवाद के पक्षकार हैं, तो आप Schedule‑I के Form‑1 का उपयोग करके प्राधिकरण को आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन, डाक से या हाथ से दिया जा सकता है और इसके साथ प्राधिकरण को देय Rs.1,000 की फीस भी जुड़नी चाहिए (Rule 3(1)).
प्राधिकरण, क्षेत्रीय और आर्थिक अधिकारक्षेत्र और विवाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, आमने‑ सामने पार्टी को रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से (इ‑मेल सहित) नोटिस जारी करेगा। नोटिस में कहा जाता है कि विपक्षी पार्टी नोटिस जारी होने की तारीख से अधिकतम दस दिनों के भीतर मेडिएशन में भाग लेने की सहमति दे कर उपस्थित हो (Rule 3(2)).
अगर कोई जवाब नहीं आता, तो प्राधिकरण उसी तरीके से अंतिम नोटिस जारी करता है (Rule 3(3)). जहां अंतिम नोटिस का कोई स्वीकार नहीं मिलता, या विपक्षी पार्टी भाग लेने से इनकार कर देती है, प्राधिकरण मेडिएशन को non‑starter समझता है और Form‑3 में Non‑Starter Report बना कर दोनों पक्षों को भेज देता है (Rule 3(4)).
अगर विपक्षी और समय मांगता है, तो प्राधिकरण अनुरोध की तारीख से दस दिन के भीतर कोई वैकल्पिक तारीख तय कर सकता है (Rule 3(5)). अगर फिर विपक्षी पार्टी नहीं आती, तो प्राधिकरण मेडिएशन को non‑starter मानकर Form‑3 दाखिल करता है (Rule 3(6)).
जब दोनों पक्ष आते हैं और मेडिएशन के लिए सहमति देते हैं, तो प्राधिकरण विवाद एक Mediator को देता है और उस Mediator के सामने पेश होने की तारीख तय करता है (Rule 3(7)). मेडिएशन का स्थान प्राधिकरण का कार्यालय होगा (Rule 4)।
Mediator की भूमिका और प्रक्रिया क्या है?
Mediator स्वैच्छिक समाधान को आसान बनाता है और पार्टियों को समझौते तक पहुंचने में मदद करता है (Rule 5)। कोई पार्टी खुद आ सकती है या अधिकृत प्रतिनिधि/काउंसल (वकील) के जरिए भी आ सकती है (Rule 6)।
मेडिएशन की शुरुआत में Mediator प्रक्रिया समझाता है (Rule 7(1)(i)). हर मेडिएशन सेशन की तारीख और समय Mediator पार्टियों से सलाह कर के तय करता है (Rule 7(1)(ii)). Mediator संयुक्त या पृथक बैठकें कर सकता है (Rule 7(1)(iii)).
कोई पार्टी Mediator के साथ अलग बैठकों में समझौते के प्रस्ताव साझा कर सकती है और बता सकती है कि क्या बात दूसरी पार्टी के साथ साझा की जाए (Rule 7(1)(iv)). पार्टियां मेडिएशन के दौरान मौखिक या लिखित रूप में प्रस्ताव बदल‑बदल कर दे सकती हैं (Rule 7(1)(v)). Mediator को अलग बैठकों में कही गई बातें गोपनीय रखनी चाहिए और केवल वही बतानी चाहिए जो पक्ष अनुमति देता है (Rule 7(1)(vi)).
जब पार्टियां समझौते पर पहुँचती हैं, Mediator उसे लिखित में लेकर, पार्टियों और Mediator के हस्ताक्षर के साथ Form‑4 में तैयार करता है, मूल प्रति सभी पार्टियों को देता है और एक हस्ताक्षरित प्रति प्राधिकरण को भेजता है (Rule 7(1)(vii)–(viii)). अगर तय समय में समझौता नहीं होता या Mediator को समझौता संभव नहीं लगता, तो Mediator कारण सहित Failure Report Form‑5 में दाखिल करता है (Rule 7(1)(ix)).
प्राधिकरण या Mediator को एक्सचेंज की गई दस्तावेज़ों या Mediator द्वारा तैयार नोट्स की हार्ड/सॉफ्ट कॉपियाँ छह महीने से अधिक नहीं रखना चाहिए, सिवाय आवेदन, नोटिस(ओं), समझौता समझौता और Failure Report के (Rule 7(2)). मेडिएशन बैठकों की ऑडियो, वीडियो या स्टेनोग्राफिक रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए; गोपनीयता जरूरी है (Rule 9)।
प्रक्रिया कितनी लंबी चलती है और फीस क्या है?
प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर मेडिएशन प्रक्रिया पूरी हो जाए (Rule 3(8)). यह अवधि केवल दोनों पक्षों की सहमति से और केवल दो महीने और बढ़ाई जा सकती है (Rule 3(8)).
मेडिएशन शुरू होने से पहले पार्टियों को प्राधिकरण को एक‑बारगी मेडिएशन फीस देनी होगी, जिसे बराबर‑براबर बांटना होता है, और यह राशि दावे की राशि के अनुसार Schedule‑II में दिए स्लैब के अनुसार होगी (Rule 11)। Schedule में पाँच स्लैब हैं:
- Rs. 15,000 — दावे Rs. 3,00,000 से Rs. 10,00,000 तक।
- Rs. 30,000 — दावे Rs. 10,00,000 से Rs. 50,00,000 तक।
- Rs. 40,000 — दावे Rs. 50,00,000 से Rs. 1,00,00,000 तक।
- Rs. 50,000 — दावे Rs. 1,00,00,000 से Rs. 3,00,00,000 तक।
- Rs. 75,000 — दावे Rs. 3,00,00,000 से ऊपर।
प्राधिकरण को आवेदन के साथ Rs.1,000 की फीस जरूरी है (Rule 3(1)).
मुख्य बातें
- प्री‑इंस्टीट्यूशन मेडिएशन के लिए राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को प्राधिकरण नियुक्त किया गया है (Notification, 3 July 2018)।
- मेडिएशन शुरू करने के लिए Form‑1 और Rs.1,000 फीस फाइल करें; प्राधिकरण विपक्षी पार्टी को नोटिस देगा और नॉन‑रिस्पॉन्स को non‑starter मान सकता है (Rule 3(1)–(4)).
- मेडिएशन तीन महीने में पूरा होना चाहिए, पार्टियों की सहमति पर ही दो महीने और बढ़ाया जा सकता है (Rule 3(8)).
- किसी भी समझौते को Mediator Form‑4 में लिखेगा और प्राधिकरण को भेजेगा (Rule 7(1)(vii)–(viii)).
- मेडिएशन फीस Schedule‑II के स्लैब के अनुसार फिक्स है और पार्टियों में बराबर बांटी जाएगी (Rule 11 और Schedule‑II)।
- गोपनीयता जरूरी है और ज्यादातर दस्तावेज/नोट सिर्फ सीमित वस्तुओं और समय के लिए रखे जाएंगे (Rules 7(2) और 9)।
उल्लिखित कानून
- Commercial Courts Act, 2015 (4 of 2016) — धारा 12A, 17 और 21A
- Notification authorising State and District Legal Services Authorities under sub‑section (2) of section 12A (Ministry of Law and Justice), 3 July 2018
- Commercial Courts (Pre‑Institution Mediation and Settlement) Rules, 2018 — Rules 1–12; Schedule‑I (Forms 1–6); Schedule‑II (mediation fee)
- Commercial Courts (Statistical Data) Rules, 2018 — Rule 3 and Schedule
आधिकारिक स्रोत
यह गाइड कानून में जो लिखा है वही बताता है। इन प्रावधानों की व्याख्या करने वाले कोर्ट के फैसलों से किसी खास मामले में असर पड़ सकता है। यह ऊपर सूचीबद्ध आधिकारिक टेक्स्ट के अनुसार 2 November 2026 तक की स्थिति बताता है।