सीनियर सिटीजन मेंटेनेंस कानून 2007 — माता‑पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण‑पोषण और कल्याण

Legum Pacific · 21 अक्टूबर 2026

मान लीजिए कोई रिटायर माता‑पिता अकेले रहते हैं। जमा‑पड़ी धनराशि कम है और रोजमर्रा की जरूरतें या इलाज के बिल नहीं भर पाते। ऐसे हालात के लिए एक कानून है — माता‑पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण‑पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007)।

कानून क्या कहता है?

यह अधिनियम माता‑पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण‑पोषण और कल्याण का प्रावधान करने के लिए है। “वरिष्ठ नागरिक” वह भारतीय है जिसकी आयु साठ साल या उससे अधिक हो गई हो (धारा 2(h)). “माता‑पिता” से मतलब है पिता या माता, जैविक, दत्तक या स्टेप-पेरेंट (धारा 2(d)).

अधिनियम में “मेंटेनेंस” का मतलब भोजन, कपड़े, आवास और चिकित्सा देखभाल व इलाज की व्यवस्था शामिल है (धारा 2(b)). “कल्याण” में भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, मनोरंजन केन्द्र और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जरूरी अन्य सुविधाएँ शामिल हैं (धारा 2(k)).

अधिनियम भारत के पूरे हिस्से में लागू होता है सिवाय जम्मू‑कश्मीर राज्य के, और यह भारत के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है (धारा 1(2)). किसी राज्य में अधिनियम कब लागू होगा, यह राज्य सरकार तय करती है (धारा 1(3)). यह अधिनियम उसी विषय पर अन्य कानूनों से ऊपर का प्रभाव रखता है (धारा 3).

कौन आवेदन कर सकता है और किसके खिलाफ?

जो वरिष्ठ नागरिक या माता‑पिता अपनी कमाई या संपत्ति से खुद का पालन‑पोषण नहीं कर पा रहे, वे मेंटेनेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं (धारा 4(1)). बच्चे‑रहित वरिष्ठ नागरिक अपने उस रिश्तेदार के खिलाफ भी आवेदन कर सकते हैं जो उनकी प्रॉपर्टी का वारिस बनता (धारा 2(g) और 4(1)(ii)).

आवेदन कर सकते हैं:

• स्वयं वरिष्ठ नागरिक या माता‑पिता; या
• कोई अन्य व्यक्ति या संगठन जिसे वरिष्ठ नागरिक ने अधिकृत किया हो (अधिनियम उन स्वयंसेवी संघों को पहचानता है जो Societies Registration Act या इसी तरह के कानून के तहत पंजीकृत हों); या
• ट्रिब्यूनल स्वयं ही मामला उठाकर (suo motu) कार्यवाही कर सकता है (धारा 5(1) और धारा 5 के स्पष्टीकरण)।

बच्चों या रिश्तेदारों की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की आवश्यकताओं तक फैली है ताकि वे सामान्य जीवन जी सकें (धारा 4(2) और 4(3)). “बच्चे” में बेटे, बेटी, पोता और पोती शामिल हैं पर नाबालिग नहीं (धारा 2(a)).

ट्रिब्यूनल कैसे चलता है और कितना समय लगेगा?

प्रत्येक उप‑विभाग में राज्य सरकार द्वारा एक या अधिक Maintenance Tribunals (ट्रिब्यूनल) बनाए जाते हैं (धारा 7). ट्रिब्यूनल पर सुभ‑डिवीजनल ऑफिसर या उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी बैठता है (धारा 7(2)).

कार्रवाई उस जगह की जा सकती है जहाँ प्रतिवादी रहता है या आखिरी बार रहा था, या जहाँ आवेदनकर्ता रहता है (धारा 6(1)). आवेदन मिलने पर ट्रिब्यूनल उस व्यक्ति की हाजिरी के लिए नोटिस जारी करता है जिसके खिलाफ केस है (धारा 6(2)). ट्रिब्यूनल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समान शक्तियाँ रखता है जिससे हाजिरी सुनिश्चित की जाती है (धारा 6(3)).

ट्रिब्यूनल एक संक्षिप्त (summary) प्रक्रिया अपनाता है और सिविल कोर्ट के समान शक्तियाँ रखता है, जैसे शपथ पर साक्ष्य लेना, गवाहों की हाजिरी और दस्तावेज माँगना (धारा 8). जब तक ट्रिब्यूनल पता चलने पर कि वह व्यक्ति जानबूझ कर सर्विस या हाजिरी से बच रहा है, तब तक सभी साक्ष्य उस व्यक्ति की मौजूदगी में लिए जाते हैं; नहीं तो ट्रिब्यूनल पक्षहीन (ex parte) चल सकता है (धारा 6(4)).

मासिक भत्ता और खर्चों के आवेदन को ट्रिब्यूनल नोटिस सर्व होने की तारीख से 90 दिनों में निपटाना चाहिए। पर जरूरत के मामलों में एक बार और अधिकतम 30 दिन का विस्तार किया जा सकता है और कारण रिकॉर्ड करना जरूरी है (धारा 5(4)). ट्रिब्यूनल सुनवाई से पहले मामला मेल‑जोल (conciliation) अधिकारी को भेज सकता है (धारा 6(6)).

क्या आदेश होते हैं, लागू करने का तरीका और सजा?

अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि बच्चों या रिश्तेदारों ने वरिष्ठ नागरिक का ख्याल नहीं रखा या रखने से इंकार किया, तो वह उपयुक्त मासिक भत्ता तय कर सकता है (धारा 9(1)). राज्य सरकार अधिकतम मेंटेनेंस भत्ता तय करती है जो माह में दस हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं होगा (धारा 9(2)).

ट्रिब्यूनल सुनवाई के दौरान अन्तरिम मासिक भत्ता भी आदेश कर सकता है (धारा 5(2)). अगर मिथ्या जानकारी, तथ्य की गलती या हालात में बदलाव सबूतित हुआ तो ट्रिब्यूनल भत्ता बदल भी सकता है (धारा 10).

मेंटेनेंस ऑर्डर की एक कॉपी वरिष्ठ नागरिक या माता‑पिता को मुफ्त दी जाती है और यह उस किसी भी ट्रिब्यूनल द्वारा लागू की जा सकती है जहाँ उस आदेश का पालन करने वाला व्यक्ति मिल जाए (धारा 11(1)). मेंटेनेंस आदेश का असर Code of Criminal Procedure के Chapter IX के तहत आने वाले आदेश के समान है और उसे उसी तरह निष्पादित किया जाता है (धारा 11(2)).

जिस व्यक्ति को भुगतान का आदेश है, उसे ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार राशि तीस दिनों के भीतर जमा करनी होती है (धारा 13). ट्रिब्यूनल मेंटेनेंस के साथ साधारण ब्याज भी लगा सकता है, जो कम से कम पाँच प्रतिशत और अधिकतम अठारह प्रतिशत के बीच होगा, और यह ब्याज आवेदन की तारीख से पहले की तारीख से नहीं लिया जा सकता (धारा 14).

अगर आदेशित व्यक्ति बिना ठीक वजह के भुगतान में विफल रहता है, तो ट्रिब्यूनल उस राशि वसूलने के लिए वारंट जारी कर सकता है और गैर‑भुगतान पर एक माह तक या भुगतान होने तक की जेल भी दे सकता है, जो भी पहले हो (धारा 5(8)). ध्यान रहे कि वसूली का वारंट तभी जारी होगा जब वो आवेदन उस तारीख से तीन महीने के भीतर ट्रिब्यूनल को दिया गया हो जिस दिन राशि लागू हुई थी (धारा 5(8)).

हर जिला के लिए एक अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है जो अपील सुनेगा। ट्रिब्यूनल के आदेश के 60 दिनों के भीतर अपील दाखिल करनी होती है, पर प्रयाप्त कारण होने पर अपीलेट ट्रिब्यूनल देर से दाखिल अपील भी सुन सकता है (धारा 15 और 16). अधिनियम ट्रिब्यूनलों के सामने पक्षों की तरफ़ वकीलों को पेश होने से रोकता है (धारा 17).

अधिनियम और कल्याण के और क्या प्रावधान हैं?

राज्य सरकार बूढ़ों के आश्रय‑गृह (old-age homes) स्थापित कर सकती है, शुरूआत में प्रति जिला कम से कम एक ऐसा आश्रय‑गृह होना चाहिए जिसमें कम‑से‑कम 150 गरीब वरिष्ठ नागरिक ठहर सकें (धारा 19). राज्य यह सुनिश्चित करे कि सरकारी अस्पताल वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेड दें, अलग कतारें हों, दीर्घकालिक और जेरीअट्रिक (geriatric) देखभाल के लिए सुविधाओं का विस्तार हो और जिलास्तरीय जेरीअट्रिक सुविधाएँ आरक्षित हों (धारा 20).

राज्य सरकार प्रचार‑प्रसार, अधिकारियों की संवेदनशीलता बढ़ाने और विभागों के बीच समन्वय के उपाय करे (धारा 21). जिस संपत्ति का ट्रांसफर इस शर्त पर हुआ हो कि ट्रांसफी को बेसिक सुविधाएँ दी जाएँ, और अगर वह ऐसा करने से इनकार करे या विफल रहे तो ट्रिब्यूनल उस ट्रांसफर को शून्य (void) कर सकता है (धारा 23).

किसी वरिष्ठ नागरिक को पूरा छोड़कर चले जाना, यानी उन्हें पूरी तरह त्यागना, अपराध है। इसकी सज़ा तीन महीने तक की जेल या पाँच हज़ार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकती है (धारा 24). अधिनियम के तहत अपराध cognizable और bailable हैं और इन्हें सारांश रूप से (summary) देखा जाता है (धारा 25).

मुख्य बातें

• “वरिष्ठ नागरिक” वह भारतीय है जिसकी आयु साठ वर्ष या उससे अधिक है (धारा 2(h)).
• वरिष्ठ नागरिक या वह माता‑पिता जो खुद का पालन‑पोषण नहीं कर पा रहे, ट्रिब्यूनल से मेंटेनेंस माँग सकते हैं; संगठन उनकी ओर से आवेदन कर सकते हैं और ट्रिब्यूनल स्वयं भी मुकदमा कर सकता है (धारा 5(1)).
• ट्रिब्यूनल संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाता है, सिविल कोर्ट जैसी साक्ष्य‑शक्तियाँ रखता है, और मासिक भत्ते के आवेदन को 90 दिनों में निपटाने की कोशिश करता है (धारा 8; धारा 5(4)).
• ट्रिब्यूनल मासिक मेंटेनेंस आदेश दे सकता है (राज्य द्वारा तय अधिकतम जो Rs.10,000 से अधिक नहीं होगा), अन्तरिम भत्ता, ब्याज, 30 दिनों में जमा करने का निर्देश और वसूली/सीमान्त जेल जैसी प्रविधियाँ अपना सकता है (धारा 9(2); धारा 5(2),(8); धारा 13; धारा 14).
• अधिनियम आश्रय‑गृह, स्वास्थ्य सहायता, प्रचार और बेइमानी वाले संपत्ति ट्रांसफर और परित्याग से सुरक्षा जैसे प्रावधान देता है (धारा 19–24).

बताए गए कानून

• माता‑पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण‑पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007) — sections 1–3, 2(a),(b),(d),(g),(h),(k), 4–6, 7–11, 13–18, 19–25, 27–32

आधिकारिक स्रोत

• sclsc.gov.in

यह गाइड केवल बताता है कि अधिनियम में क्या लिखा है। कोर्ट के फैसले इन प्रावधानों की व्याख्या करते हैं और किसी खास केस में असर डाल सकते हैं। यह ऊपर दिए गए आधिकारिक टेक्स्ट के अनुसार 21 October 2026 तक की स्थिति बताता है।

स्रोत: Official text (sclsc.gov.in) (नए टैब में खुलता है)