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मान लें आपने दुकान की बिक्री या रिफंड के लिए कोई चेक लिया था और बैंक ने वह चेक “अनपेय” बता कर लौटाया। आपको बैंक का मेमो मिलता है कि अकाउंट में पैसे नहीं होने की वजह से चेक ऑनर नहीं हुआ। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (Negotiable Instruments Act, 1881) ऐसे मामलों के लिए जरूरी कदम, समयसीमा और कोर्ट के नियम तय करता है।
क्या कानून कहता है?
धारा 138 उन हालातों को कवर करती है जब किसी अकाउंट पर ड्रॉ किए गए चेक को अकाउंट में पर्याप्त पैसे न होने या पूर्व में तय हुई रकम से ज्यादा होने की वजह से बैंक लौटाता है। यह धारा उस स्थिति पर लागू होती है जब चेक किसी और को किसी कर्ज या देनदारी के पूरे या हिस्से के निपटारे के लिए दिया गया हो।
धारा 138 कहती है कि ऐसे हालात में व्यक्ति को अपराध माना जाएगा और सजा में दो साल तक की जेल, या चेक की राशि के दोगुने तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। धारा 138 में एक उपबंध (proviso) है जिसमें क्लॉज़ (a), (b) और (c) हैं।
धारा 138 की व्याख्या (Explanation) कहती है कि “कर्ज या अन्य देनदारी” का मतलब वैधानिक रूप से लागू होने वाला कर्ज या देनदारी है।
आपराधिक जिम्मेदारी बनने से पहले क्या शर्तें पूरी होनी चाहिए?
धारा 138 का उपबंध इन बातों को जरूरी मानता है:
- चेक को उसकी तारीख से छह महीने के अंदर या उसकी वैधता की अवधि के अंदर बैंक में पेश करना होगा, जो भी पहले हो;
- पेयी या “होल्डर इन ड्यू कोर्स” को बैंक से चेक लौटने की सूचना मिलने के 30 दिनों के अंदर ड्रॉअर को लिखित रूप में भुगतान का नोटिस देना होगा; और
- नोटिस मिलने के 15 दिनों के अंदर ड्रॉअर उस राशि का भुगतान न करे।
यदि ये शर्तें पूरी नहीं हुईं तो धारा 138 के तहत फौरी आपराधिक कार्रवाई नहीं बनती।
शिकायत कौन कर सकता है और कौन‑सी डिफेंस बाहर रहती हैं?
धारा 142 कहती है कि कोई भी कोर्ट धारा 138 का मामले में तब तक संज्ञान नहीं ले सकता जब तक कि पेयी या “होल्डर इन ड्यू कोर्स” द्वारा लिखित शिकायत न की जाए। वह शिकायत धारा 138 के उपबंध की क्लॉज़ (c) के कारण‑कार्रवाई के उठने की तारीख से एक महीने के भीतर करनी होगी। कोर्ट उस समयसीमा के बाद भी मामला सुन सकता है अगर शिकायतकर्ता अदालत को समझा पाए कि समय पर शिकायत नहीं करने का पर्याप्त कारण था।
धारा 139 धारक के पक्ष में एक अनुमान (presumption) बनाती है: जब तक विरोध साबित न हो, धारक माना जाएगा कि उसे चेक कर्ज या देनदारी के निपटारे के लिए मिला था। धारा 140 कहती है कि यह रक्षा नहीं मानी जाएगी कि ड्रॉअर ने चेक देते समय नहीं सोचा था कि वह बैंक पर पेश होने पर बैंक रद्द कर देगा।
धारा 141 कंपनियों द्वारा होने वाले अपराधों को संबोधित करती है और कंपनी तथा कुछ अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराती है, जिनमें धारा की अपवाद और व्याख्याएँ लागू होती हैं।
ये मामले किस कोर्ट में चलते हैं और केस कहां दायर किया जा सकता है?
धारा 142 कहती है कि धारा 138 के अपराध की जांच और ट्रायल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट से नीचे किसी कोर्ट द्वारा नहीं हो सकती।
धारा 142(2) के मुताबिक केस केवल उसी स्थानीय क्षेत्राधिकार वाली कोर्ट में जांच और सुनवाई हो सकती है:
- अगर चेक कलेक्शन के लिए किसी अकाउंट के जरिए दिया गया था तो उस शाखा में जहाँ पेयी या होल्डर इन ड्यू कोर्स का अकाउंट कायम है; या
- अगर चेक पेमेंट के लिए पेयी या होल्डर इन ड्यू कोर्स ने सीधे पेश किया है तो उस ड्रॉई बैंक की शाखा जहाँ ड्रॉअर का अकाउंट है।
अधिनियम में उन मामलों के ट्रांसफर को वैध करने के प्रावधान भी हैं जहाँ क्षेत्राधिकार के नियम बदले गए हों।
कानून क्या सबूत और अस्थायी उपाय देता है?
धारा 146 कहती है कि बैंक की स्लिप या मेमो जिस पर आधिकारिक निशान हो और जो दिखाए कि चेक रद्द कर दिया गया, कोर्ट उस चेक रद्द होने की बात को प्राथमिक रूप से मान लेगा जब तक कि उसे खारिज न किया जाए। धारा 145 शिकायतकर्ता के गवाहों के सबूत को हलफनामा (affidavit) से देने की अनुमति देती है और उन हलफनामों को सबूत के रूप में पढ़ा जा सकता है; कोर्ट उन लोगों को सम्मन करके भी बुला सकता है जिन्होंने हलफनामा दिया था।
धारा 143 कहती है कि प्रथम श्रेणी के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट संक्षेपिक (summary) ट्रायल कर सकते हैं और जहां तक संभव हो ट्रायल को रोज‑रोज जारी रखते हुए शिकायत दायर होने की तारीख से छह महीने के भीतर खत्म करने की कोशिश की जानी चाहिए।
धारा 143A कोर्ट को अधिकार देती है कि वह ड्रॉअर से शिकायतकर्ता को अस्थायी मुआवजा (interim compensation) देने का आदेश दे सके; यह अस्थायी मुआवजा चेक की राशि का 20% से अधिक नहीं होगा और भुगतान व वापसी के लिए समयसीमाएँ भी तय करती है। धारा 147 कहती है कि इस अधिनियम के तहत दंडनीय हर अपराध को कंपाउंड किया जा सकता है। धारा 148 अपीलीय कोर्ट को शक्ति देती है कि वह ड्रॉअर के खिलाफ सजा के खिलाफ अपील में ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए जुर्माने या मुआवजे का कम से कम 20% जमा करने का आदेश दे सके, पर वह भी धारा में बताई गयी समयसीमाओं के अधीन होगा।
मुख्य समय‑सीमाएँ कितनी हैं?
- चेक को उसकी तारीख से छह महीने के अंदर या उसकी वैधता की अवधि के अंदर बैंक में पेश करना (धारा 138 उपबंध)।
- बैंक द्वारा चेक लौटने की सूचना मिलने के 30 दिनों के अंदर ड्रॉअर को लिखित डिमांड नोटिस देना (धारा 138 उपबंध)।
- उस नोटिस के मिलने के 15 दिनों के अंदर ड्रॉअर का भुगतान न करना (धारा 138 उपबंध)।
- शिकायतकर्ता को धारा 138 के उपबंध की क्लॉज़ (c) के कारण‑कार्रवाई उठने की तारीख से एक महीने के भीतर लिखित शिकायत दायर करनी होगी (धारा 142)।
ध्यान देने लायक बातें
- धारा 138 चेक के अनपेय होने को, अकाउंट में पैसे न होने या तय रकम से ज्यादा होने की स्थिति में कवर करती है।
- कानून में दंड है: दो साल तक जेल या चेक की राशि के दोगुने तक का जुर्माना, या दोनों (धारा 138)।
- फौरी आपराधिक जिम्मेदारी बनने से पहले चेक पेश करने, 30 दिन का नोटिस और 15 दिन में भुगतान की शर्तें पूरी होनी चाहिए (धारा 138 उपबंध)।
- केवल पेयी या “होल्डर इन ड्यू कोर्स” लिखित शिकायत कर सकता है और धारा 142 की समयसीमाएँ लागू होती हैं।
- बैंक की रद्द करने वाली स्लिप प्राथमिक प्रमाण मानी जाती है (धारा 146); अस्थायी मुआवजा और कंपाउंडिंग धारा 143A व 147 में दिये गए हैं।
संदर्भित कानून
- परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (Negotiable Instruments Act, 1881) — धारा 138, 139, 140, 141, 142, 142A, 143, 143A, 144, 145, 146, 147, 148
आधिकारिक स्रोत
यह गाइड ऊपर सूचीबद्ध आधिकारिक टेक्स्ट के आधार पर कानूनी स्थिति बताता है, स्थिति 7 October 2026 तक।